हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को करनाल में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को एक बार फिर से बहाल कर दिया है, जिसे किसान आंदोलन के मद्देनजर शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए निलंबित कर दिया गया था।
सहायक जिला जनसंपर्क अधिकारी रघुबीर सिंह ने कहा कि अभी तक सेवाओं को फिर से निलंबित करने की कोई योजना नहीं है।
इस बीच, 28 अगस्त को किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में करनाल जिले में महापंचायत और मिनी सचिवालय का घेराव करने के आह्वान के मद्देनजर सोमवार से करनाल में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बाधित हैं।
लाठीचार्ज में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के उनके आह्वान पर जिला प्रशासन के साथ बातचीत विफल होने के बाद किसानों ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
केंद्र द्वारा लागू किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ रविवार को मुजफ्फरनगर में एक भी आयोजित की गई। इसमें घोषणा की गई थी कि वे आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे और महापंचायत में विभिन्न राजनीतिक दलों की भागीदारी देखी गई।
प्रदर्शनकारी किसान तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत नाकाम रहने के चलते गतिरोध अब भी बना हुआ है।
