दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को एलजी खेमे से एक और झटका मिला है. एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर आप प्रवक्ता और सांसद नवीन गुप्ता के बेटे जसमीन शाह को डिस्काम बोर्ड से हटा दिया गया है. जसमीन शाह इस बोर्ड में सरकार की ओर से नामित किए गए थे. उनके ऊपर डिस्काम बोर्ड के रहते हुए अंबानी की कंपनी को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे. इसकी वजह से सरकारी राजस्व को करीब 8000 करोड़ की चपत लगी है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से डिस्काम बोर्ड में सरकार द्वारा नामित सदस्य रखने की प्रथा शुरू हुई थी. जबकि शीला दीक्षित की सरकार रहने तक इस बोर्ड में वित्त सचिव, पॉवर सचिव और दिल्ली ट्रांसको के एमडी ही सरकार का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं.बता दें कि दिल्ली अंबानी और टाटा की डिस्काम कंपनियां बिजली की आपूर्ति करती है।
बोर्ड में गड़बड़ी पर एलजी का फैसला
बोर्ड में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तत्काल प्रभाव से जसमीन शाह को पद से हटाने के आदेश दिए थे. इनके साथ ही अन्य प्राइवेट लोगों को भी बोर्ड से हटाने को कहा था. अपने आदेश में एलजी ने कहा है कि उन सभी लोगों को बोर्ड से हटा दिया जाए, जिन्हें गलत तरीके से सरकार ने मनोनित किया है।
अधिकारियों के मुएलजी ने राष्ट्रपति को भेजी फाइल
ताबिक बोर्ड में गड़बड़ी का मामला सामने आने के साथ ही एलजी ने बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए फाइल राष्ट्रपति को भेज दी है. इस फाइल पर राष्ट्रपति का फैसला आना बाकी है. बता दें कि दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली प्राइवेट डिस्काम में दिल्ली सरकार 49 फीसदी की स्टेक होल्डर है. इसी आधार पर दिल्ली सरकार ने बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियां की थीं।
