भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में कभी आपने ऐसा कोई राज्य सुना है, जहां तंदूरी रोटी बनाने और उसके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध हो! नहीं सुना होगा. न सिर्फ तंदूरी रोटी पर प्रतिबंध है, बल्कि इसको बनाए जाने और पकड़े जाने पर लाखों रुपए का जुर्माना भी देना होगा. बात हैरान करने वाली जरूर है मगर है सच, जिसकी चर्चा इन दिनों देश के कोने-कोने में हो रही है. आइए जानते हैं, हर किसी की पसंदीदा रोटी पर पाबंदी की हैरतअंगेज कहानी के अंदर का सच।
तंदूर या तंदूरी रोटी पर पाबंदी लगाए जाने का यह मामला है मध्य प्रदेश का, जहां प्रशासन ने बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की उम्मीद में उन तंदूरों के इस्तेमाल पर ही पाबंदी लगा दी है, जिनमें बनती है सिर्फ और सिर्फ तंदूरी रोटी. जब तंदूरों के इस्तेमाल पर ही पाबंदी लगा दी गई हो, तो फिर ऐसे में तंदूरी रोटी के स्वाद पर ब्रेक खुद-ब-खुद ही लग जाएगा. इसमें भी भला क्या शक।
मध्य प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में लागू इस आदेश का सख्ती से पालन कराए जाने का हुक्म दिया गया है. इस अजीब-ओ-गरीब आदेश का सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है होटल और रेस्टोरेंट मालिकों पर. आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर 5 लाख रुपए तक की भारी भरकम जुर्माना वसूले जाने का भी हुक्म जारी किया गया है. इस आदेश का मखौल उड़ाने वालों पर पैनी नजरें रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के कंधों पर।
चार जिलों में पूर्ण प्रतिबंद का आदेश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में इस आदेश को जबलपुर में लागू किया गया था. स्थानीय होटलों और रेस्टोरेंट मालिकों-संचालकों को इस बारे में पूर्व सूचना/नोटिस लिखित में जारी कर दिया गया है. इस बारे में मीडिया से बातचीत में मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के क्षेत्रीय अधिकारी ने भी एक बयान दिया है।
एक अधिकारी बृजेश शर्मा कहते हैं, “खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने पारंपरिक मिट्टी के तंदूर भट्टी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि इनमें ईंधन के रूप में कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है.” उन्होंने आगे कहा कि, फिलहाल एहतियातन यह प्रतिबंध इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर में लागू की गई ह।
अगले तीन दिन की छूट, फिर देना होगा जुर्माना
उधर इसे तुगलकी फरमान बताने वाले होटल मालिक-संचालक, इस आदेश से हलकान हुए पड़े हैं. उनके मुताबिक, तंदूरों पर पाबंदी से सीधे-सीधे उनकी जेब पर भारी भरकम असर पड़ेगा. अधिकारियों के मुताबिक, इस आदेश के पालन की शुरुआत के लिए संबंधित लोगों को तीन दिन का समय दिया गया है. उसके बाद उल्लंघन करते पकड़े जाने पर कानूनी एक्शन शुरु कर दिया जाएगा।
