राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करने की दृष्टि से प्रदेश में युवाओं को गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा मिले। इसके लिए अधिकारी ऐसा पुख्ता मैकेनिज्म तैयार करें जिससे सभी कॉलेजों में यूजीसी सहित अन्य मापदंडों की प्रभावी पालना सुनिश्चित हो। उन्होंने कॉलेज व्याख्याताओं के 1 हजार और पदों पर भर्ती की स्वीकृति देने के साथ ही नए कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी भी दी।
गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं के करियर निर्माण को ध्यान में रखते हुए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर अव्वल दर्जे का हो। उन्होंने कहा कि कॉलेजों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कॉलेजों की दैनिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा सकती है।
गहलोत ने निर्देश दिए कि राजकीय कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही को गति दें। उन्होंने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कॉलेज शिक्षकों के करीब 1 हजार पदों पर चल रही भर्ती की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने 1 हजार और पदों पर भर्ती की स्वीकृति देते हुए इसकी प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में तबादलों के लिए प्रभावी नीति भी बनाई जाए।
