विदेश से आने वाले यात्रियों के आइसोलेशन के लिए अलग अस्पताल, जानिए योगी सरकार का नया आदेश

राज्य सरकार ने कोविड-19 के नए वेरिएंट बी.1.1.529 (ओमिक्रोन) को लेकर प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को लेकर सभी जिलों को आदेश जारी कर जरूरी तैयारियों करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का प्रदेश में भी अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इसके अलावा राज्य के सभी एयरपोर्ट वाले जिलों में एक कोविड अस्पताल को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आइसोलेशन फैसिलिटी के लिए रखा जाएगा।

कोविड के नए वेरिएंट को लेकर शुक्रवार को केंद्र से प्राप्त नए दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने सोमवार को भी सभी जिलों को आदेश जारी किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सोमवार को देर शाम सभी मंडलायुक्त, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंडलीय अपर निदेशक, सभी डीएम और सीएमओ को भेजे पत्र में जोखिम की श्रेणी में शामिल देशों को लेकर खास चौकसी के निर्देश दिए हैं। इन देशों से आने वाले यात्री के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें आइसोलेट करने की अलग व्यवस्था की जाएगी। तय प्रोटोकॉल के अनुसार उनका उपचार और कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। एयरपोर्ट वाले जिलों में एक कोविड अस्पताल को खासतौर से इन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आइसोलेशन सेंटर के रूप में तैयार किया जाएगा। ऐसे शहरों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, प्रयागराज और बरेली प्रमुख हैं।

सात दिन तक रोज फोन से पूछा जाएगा हाल
अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सूचियां जिलों में सीएमओ स्तर पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटरों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सेंटरों द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भारत में आगमन के सातवें दिन तक प्रतिदिन कॉल कर उनके स्वास्थ्य तथा कोविड के लक्षणों की स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध किया जाएगा। किसी विदेश यात्री या उनके परिवार के सदस्यों में कोविड रोग के लक्षणों के बारे में जानकारी मिलने पर सीएमओ द्वारा तत्काल आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल एकत्र कर प्रयोगशाला को भेजा जाएगा। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

यह हैं जोखिम श्रेणी वाले देश
यूरोपीय देशों में यूनाइटेड किंगडम के अलावा दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिंबावे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल।

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