तमिलनाडु में जल्द ही सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज में 7.5 फीसदी आरक्षण मिलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को इस संबंध में विधानसभा में बिल पेश किया। बिल पास होने के बाद राज्य के इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फिशरीज और लॉ जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के दौरान सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए 7.5 फीसदी सीटें आरक्षित हो जाएंगी।
सदन में बिल पेश करते हुए स्टालिन ने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बहुत कम बच्चे ही प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला ले पाते हैं। परिवार की खराब आर्थिक स्थिति और जागरुकता की कमी के चलते प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लेने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों की संख्या काफी कम है। AIADMK के विधायकों ने भी बिल का स्वागत किया है।
इस महीने की शुरुआत में एम के स्टालिन के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों के छात्रों को प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था।
इससे पहले पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली पिछली अन्नाद्रमुक सरकार ने पिछले साल सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए यूजी मेडिकल कोर्सेज में 7.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया था।
तमिलनाडु के अलावा ओडिशा सरकार ने भी अपने यहां के सरकारी स्कूलों के छात्रों को राज्य के इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण देने का फैसला किया है। राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों के जो बच्चे इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित रखी जाएंगी।
