आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रफ्तार देने के लिए 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने को लेकर टेंडर जारी कर दिया है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को बताया कि चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) ने निविदा मंगाई है और चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए देश में यह सबसे बड़ी निविदा है।
सत्येंद्र जैन ने कहा कि प्रत्येक स्टेशन में चार्जिंग के पांच प्वॉइंट होंगे जिससे चार्जिंग के लिए कुल मिलाकर 500 प्वॉइंट होंगे। उन्होंने कहा कि एक साल के भीतर चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण कर लिया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन में न्यूनतम 20 प्रतिशत स्लो चार्जर और 10 प्रतिशत फास्ट चार्जर होंगे। इनमें से ज्यादातर स्टेशन मेट्रो स्टेशन और डीटीसी बस डिपो में होंगे।
दिल्ली सरकार ने पिछले साल अगस्त में इलेक्ट्रिक वाहन नीति पेश की थी। इसके तहत शहर में कुल पंजीकृत वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया गया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने तथा शहर में प्रदूषण के मुख्य कारक पेट्रोल और डीजल वाहनों पर निर्भरता घटाने के लिए गुरुवार को को ‘स्विच दिल्ली अभियान’ (Switch Delhi Campaign) की शुरुआत की थी। दिल्ली सरकार के एक बयान के मुताबिक उद्योग जगत के नेताओं ने सरकार के ‘स्विच दिल्ली अभियान’ की सराहना की है।
सब्सिडी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के 100 से अधिक मॉडलों को मंजूरी
बता दें कि दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी (Electric Vehicle Policy) के तहत सब्सिडी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के 100 से अधिक मॉडलों को मंजूरी दी हुई है। इनमें 45 ई-रिक्शा मॉडल और 12 चार पहिया मॉडल शामिल हैं। नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत 15 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहन सब्सिडी के पात्र होंगे। इसके अलावा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट होगी। 15 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन वे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट के लिए पात्र होंगे। बीते दिनों दिल्ली के परिवन मंत्री कैलाश गहलोत ने राजधानी में 70 चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ-साथ अनुमोदित मॉडल, डीलरों, सब्सिडी संवितरण प्रक्रिया के विवरण के साथ एक वेबसाइट ev.delhi.gov.in जारी की थी।
इलेक्ट्रिक वाहनों के 100 स्वीकृत मॉडल में 45 ई-रिक्शा, 14 दोपहिया और चार-पहिया के 12 मॉडल शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 36 ई-वाहन निर्माताओं को शहर भर में 98 डीलरों के नेटवर्क के साथ पंजीकृत किया गया है। गहलोत ने कहा था कि सब्सिडी भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले किसी व्यक्ति को सब्सिडी का दावा करने के लिए वाहन की बिक्री चालान, उसका आधार नंबर और कैंसिल चेक की आवश्यकता होगी। डीलर वेबसाइट के माध्यम से सब्सिडी के दावे को संसाधित करेगा। दावों का सत्यापन मोटर लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और सब्सिडी भुगतान के लिए बैंकों को भेजा जाएगा।
मंत्री ने कहा कि नई पॉलिसी के अधिसूचित होने पर सब्सिडी 7 अगस्त 2020 से लागू होगी। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस छूट 10 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से लागू होगी। उन्होंने कहा कि सब्सिडी दावे के प्रोसेस के प्रत्येक चरण में डीलर से लेकर बैंक तक, खरीदार एसएमएस के माध्यम से अपडेट प्राप्त करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि ईवी नीति के तहत, दिल्ली सरकार दोपहिया, ऑटो, ई-रिक्शा और माल वाहक के लिए 30,000 रुपये तक का प्रोत्साहन देगी, जबकि इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि तीन दिनों के भीतर सब्सिडी की राशि ई-वाहन खरीदने वाले के खाते में जमा की जाएगी।
