Good News बिहार के हर जिले के ITI भवन में एंप्लॉयमेंट ट्रेनिंग के लिए खुलेगा मेगा स्किल सेंटर

बिहार में युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोलने जा रही है। यह सेंटर हर जिले के सरकारी आईटीआई में खोलने की योजना है। इन सेंटरों को निजी एजेंसियां चलाएंगी। श्रम संसाधन विभाग उस पर पैनी नजर रखेगा।इसका पूरा खाका विभाग तैयार करने में जुटा है।

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना पार्ट-2 के जरिए राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प लिया है। इसमें सर्वाधिक जोर युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए दक्ष बनाने पर है। इसी क्रम में राज्य के सभी जिलों में एक-एक मेगा स्किल सेंटर बनाया जाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल्द इन सेंटरों को खोलने के निर्देश दिए थे। उसके बाद श्रम संसाधन विभाग इसकी विस्तृत कार्ययोजना बनाने में जुटा है। मसलन- सेंटर कहां खुलेंगे, इनमें प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था रहेगी, सेंटर कैसे संचालित होंगे, भवन कहां होंगे… आदि।

श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने विभागीय अधिकारियों को मेगा स्किल सेंटर जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। यह मेगा स्किल सेंटर सभी जिलों में मौजूद आईटीआई या बीएसडीएम के भवनों में संचालित होंगे। इसके लिए फिलहाल कोई नया भवन बनाने की योजना नहीं है। विभाग के पास इतनी संख्या में न तो मानव संसाधन है और न ही विषय विशेषज्ञ। इसलिए इनके संचालन का जिम्मा निजी एजेंसियों को सौंपा जाएगा। विभाग यहां होने वाले प्रशिक्षण की पूरी मॉनीटिंग करेगा।

रोजगारपरक कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी
मेगा स्किल सेंटरों में पुराने और परंपरागत ढंग के प्रशिक्षण नहीं होंगे। इन सेंटरों में अत्याधुनिक ढंग से विशेषज्ञ नए और रोजगारपरक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देंगे। इनमें मोबाइल रिपेयरिंग, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, सोलर सिस्टम सहित अन्य जरूरी कोर्स शामिल होंगे।

प्रमंडल मुख्यालयों में होंगे टूल रूम
आत्मनिर्भर बिहार के तहत प्रशिक्षण के लिए हर प्रमंडल मुख्यालय में टूल रूम खोले जाने का भी प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजा जा रहा है। इन केंद्रों को केंद्र सरकार की मदद से खोला जाएगा। जमीन राज्य सरकार को उपलब्ध करानी है।

हर जिले में मेगा स्किल सेंटर आईटीआई या बीएसडीएम के भवन में खोले जाएंगे। उनका संचालन तो निजी एजेंसियां करेंगी लेकिन विभाग पूरी नजर रखेगा। इन सेंटरों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण से राज्य में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। – जीवेश कुमार, मंत्री, श्रम संसाधन विभाग

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