भारत में लीगल इम्युनिटी खो चुके ट्विटर के खिलाफ अब रूस ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नए सख्त आईटी कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस कानून के तहत ट्विटर, गूगल समेत तमाम सोशल मीडिया एवं आईटी कंपनियों को रूस की धरती पर अपने ऑफिस खोलने होंगे। गुरुवार को रूसी सरकार की ओर से जारी एक दस्तावेज में यह बात कही गई है। पुतिन सरकार के इस कदम को गूगल समेत तमाम आईटी कंपनियों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है।
दरअसल बीते काफी समय से रूस विदेशी आईटी कंपनियों पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में रूस ने कुछ सामग्री को अवैध घोषित किया था और उसे डिलीट न करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया था। इसके अलावा दंड के तौर पर ट्विटर की स्पीड को भी कम करने का फैसला लिया गया था। हाल ही में रूस ने गूगल के खिलाफ एक नया केस शुरू कर दिया है, जिसमें उस पर पर्सनल डेटा विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप है। रूस की इस कार्रवाई को लेकर फिलहाल गूगल की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
बता दें कि भारत में भी केंद्र सरकार ने 26 मई से नए आईटी नियमों को लागू किया है। इसे लागू न करने के चलते ट्विटर की लीगल इम्युनिटी खत्म हो गई है। ऐसे में उसके प्लेटफॉर्म पर शेयर होने वाली किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के लिए उसे भी जिम्मेदार माना जाएगा और उसके खिलाफ भी केस फाइल हो सकता है। इस प्रावधान के लागू होने के बाद से अब तक भारत में ट्विटर के खिलाफ यूपी और दिल्ली समेत 4 एफआईआर हो चुकी हैं।
